ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਸਮਝ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ
ਐਸ ਸੀ/ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਲਣਾ
ਸੰਗਰੂਰ (4 ਨਵੰਬਰ )(ਜੋਗਿੰਦਰ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀਯ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜਾ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 77 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 18 ਏ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਂਗੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਂਗੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 2 ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕ਼ਰੀਬ 46 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਜ਼ਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਂਗੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਧਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਂਗੜਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
