ਸੰਗਰੂਰ / ਸੁਨਾਮ / ਦਸੰਬਰ 23( ਜੋਗਿੰਦਰ / ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਨਸੂਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿਲ 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਆਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ( ਆਈ ਡੀ ਪੀ ) ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਜੋ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਸੂਬਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਉਹ ਰੇਸੋ 60:40 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 125 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਹੈ,ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 50 ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 38 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,
ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਸਤ 26 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਘਾਸੀਵਾਲ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧਰਮਗੜ੍ਹ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਤੌਜ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀਰ ਕਲਾਂ ,ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਰੋਂ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਿੱਬੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਧਿਆਨ ਕੌਰ ਨਮੋਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
